संक्षेप (Summary): अर्थ मन्त्रालय ले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लागू गरिसकेको भए पनि केही सार्वजनिक संस्थाहरूमा अझै पुरानै पेन्सन तथा उपदान प्रणाली चलिरहेको देखिएकोले यो पत्र जारी गरिएको हो। मुख्य निर्णयहरू: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन–उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने। सबै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने। यदि लागू नगरेमा त्यसबाट सिर्जना हुने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सरकार स्वयंले नबेहोर्ने स्पष्ट गरिएको छ। यस निर्णय अनुसार अब सार्वजनिक संस्थाहरूमा नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि पुरानो पेन्सन प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ।
नेपालमा जग्गा किनबेच जीवनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक निर्णयमध्ये एक मानिन्छ। तर आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक जाँच नगरी जग्गा किन्दा भविष्यमा विवाद, ठगी वा कानुनी समस्या आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले जग्गा खरिद गर्नु अघि प्रत्येक व्यक्तिले केही महत्वपूर्ण पक्षहरू अनिवार्य रूपमा बुझ्न र पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिले जग्गा बिक्री गर्ने वास्तविक व्यक्ति नै जग्गाको मालिक हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। विक्रेता र जग्गाधनी एउटै व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्न नागरिकता, लालपुर्जा तथा मालपोत कार्यालयको अभिलेख जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ। साथै, कित्ताको मोहर, फोटो र तीनमुखे टिक ठीक भए/नभएको पनि हेर्नुपर्छ। यसले नक्कली कागजात प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। जग्गाको नक्सा र क्षेत्रफल पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। कित्ताबाट लिने जग्गा नक्सामा देखिएको क्षेत्रफलसँग मिल्छ कि मिल्दैन, कुन दिशातर्फ कति क्षेत्रफल पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि जग्गामा बाटो छ/छैन भने रस्सी वा फिल्डबुकको आधारमा जाँच गर्नुपर्छ। व्यवहारमा बाटो नभएको जग्गा किन्दा भविष्यमा ठूलो समस्या आउन स...