सरकारी सूचना र विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र पारदर्शिता कायम गर्न नयाँ कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै सबै सरकारी निकायहरूलाई आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस निर्णयले विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र (टेन्डर) र अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी सूचनाहरूको व्यवस्थापनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ ।
निर्णयका मुख्य प्रावधानहरू:
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयानुसार जारी गरिएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
* सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रयोग: अबदेखि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुने सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना र विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
* सीधा भुक्तानी प्रणाली: विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन बापतको भुक्तानी गर्दा सरकारी कोषबाट सिधै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसले बीचमा हुने अन्य चलखेल वा कमिसनको सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
* दर र छुटमा आधिकारिकता: विज्ञापन प्रकाशन गर्दा लाग्ने दर र त्यसमा दिइने छुट (Discount) का विषयमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
किन लिइयो यस्तो निर्णय?
सरकारले यो निर्णय गर्नुका मुख्य तीनवटा उद्देश्यहरू रहेका छन्:
१. मितव्ययिता: सरकारी बजेटको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न ।
२. पारदर्शिता: विज्ञापन र सूचनाको नाममा हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न ।
३. सरकारी संस्थाको प्रवर्द्धन: सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई थप सुदृढ र व्यावसायिक बनाउन ।
निष्कर्ष
यो नियम लागू भएसँगै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई भने केही असर पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपि, राज्यकोषको सही सदुपयोग र सरकारी सूचनाहरूको एकरूपताका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकिएको छ ।
