भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार दिउँसो भएको एक महत्वपूर्ण भेटघाटले निर्माण क्षेत्रको पुरानो समस्यामाथि नयाँ आशा जगाएको छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र भुक्तानी समस्याले वर्षौँदेखि ग्रस्त रहेको पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको हो।
यस भेटमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का पदाधिकारीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए। उनीहरूले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सुनिल लम्साल लाई मंगलबार हुने महासंघको अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा दिएका थिए। तर यो सामान्य निमन्त्रणा भेटघाटभन्दा फरक मोडमा पुग्यो।
अधिवेशनको निमन्त्रणा अस्वीकार, तर ठूलो सन्देश
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ले मन्त्रीलाई बधाई दिँदै अधिवेशनमा उपस्थित हुन आग्रह गरे। तर मन्त्री लम्सालले नम्रतापूर्वक निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दै स्पष्ट कारण प्रस्तुत गरे—“कारण तपाईंहरूकै क्षेत्रसँग जोडिएको छ।”
यसपछि मन्त्रीले सीधा प्रश्न गरे: पूर्वाधार निर्माण किन समयमै सकिँदैन?
कोठामा मौनता छायो। यही मौनतालाई तोड्दै मन्त्रीले आफू नै उत्तर दिए—मुख्य कारण घुसखोरी हो।
घुसखोरी अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव
मन्त्री लम्सालले स्पष्ट शब्दमा भने कि घुसले सिस्टम बिगारिरहेको छ, काम रोकिरहेको छ र देशलाई पछाडि धकेलिरहेको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहाल ले पनि बाध्य भएर कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाबारे गुनासो गरे।
त्यसपछि मन्त्रीले निर्णायक प्रस्ताव राखे:
“तपाईंहरूले घुस नदिनुहोस्—म मन्त्रालयबाट कसैले घुस नलिने वातावरण बनाउँछु।”
यस प्रस्तावले बैठकको वातावरण गम्भीर तर आशावादी बनायो। अन्ततः दुवै पक्षबीच ऐतिहासिक समझदारी बन्यो—
“अबदेखि न घुस दिने, न घुस लिने।”
भुक्तानी ढिलाइको समस्या समाधान हुने आश्वासन
निर्माण व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको काम सकेपछि पनि भुक्तानी नपाउने समस्या थियो। यस विषयमा मन्त्रीले दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे:
- काम सम्पन्न भएपछि तुरुन्त भुक्तानी
- कुनै फाइल अड्किने छैन
- कुनै निर्णय झुल्ने छैन
यस प्रतिबद्धतालाई मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र सडक विभाग का महानिर्देशक विजय जैसी ले कार्यान्वयन तहबाट सुनिश्चित गर्ने बताए।
“इमानदारी भए सरकारले साथ दिन्छ”
मन्त्री लम्सालले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिए—
यदि काम गर्ने सम्भावना १ प्रतिशत भए पनि सरकारले सहयोग गर्नेछ, सामग्री उपलब्ध गराउनेछ र सुविधा दिनेछ। तर सर्त एउटै हुनेछ—इमानदारी।
यसपछि महासंघले तत्काल बैठक बोलाएर सबै निर्माण व्यवसायीलाई “अबदेखि घुस नदिने” सर्कुलर जारी गर्ने निर्णय गर्यो।
नयाँ संस्कृतिको सुरुवात?
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा घुस, कमिसन र भुक्तानी ढिलाइ लामो समयदेखि विकासको मुख्य अवरोध बनेको थियो। तर यो भेटघाटले कम्तीमा नीति र प्रतिबद्धताको स्तरमा नयाँ संस्कृतिको सुरुवातको संकेत दिएको छ।
यदि यो समझदारी व्यवहारमा लागू भयो भने:
- परियोजना समयमै सम्पन्न हुने
- लागत नियन्त्रण हुने
- विकासको गति तीव्र हुने
- सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विश्वास बढ्ने
अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—
यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ?
