संक्षेप (Summary):

अर्थ मन्त्रालय ले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लागू गरिसकेको भए पनि केही सार्वजनिक संस्थाहरूमा अझै पुरानै पेन्सन तथा उपदान प्रणाली चलिरहेको देखिएकोले यो पत्र जारी गरिएको हो।

मुख्य निर्णयहरू:

1. आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन–उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने।
2. सबै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने।
3. यदि लागू नगरेमा त्यसबाट सिर्जना हुने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सरकार स्वयंले नबेहोर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

यस निर्णय अनुसार अब सार्वजनिक संस्थाहरूमा नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि पुरानो पेन्सन प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ।

नेपालमा जग्गा किनबेच जीवनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक निर्णयमध्ये एक मानिन्छ। तर आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक जाँच नगरी जग्गा किन्दा भविष्यमा विवाद, ठगी वा कानुनी समस्या आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले जग्गा खरिद गर्नु अघि प्रत्येक व्यक्तिले केही महत्वपूर्ण पक्षहरू अनिवार्य रूपमा बुझ्न र पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले जग्गा बिक्री गर्ने वास्तविक व्यक्ति नै जग्गाको मालिक हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। विक्रेता र जग्गाधनी एउटै व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्न नागरिकता, लालपुर्जा तथा मालपोत कार्यालयको अभिलेख जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ। साथै, कित्ताको मोहर, फोटो र तीनमुखे टिक ठीक भए/नभएको पनि हेर्नुपर्छ। यसले नक्कली कागजात प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

जग्गाको नक्सा र क्षेत्रफल पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। कित्ताबाट लिने जग्गा नक्सामा देखिएको क्षेत्रफलसँग मिल्छ कि मिल्दैन, कुन दिशातर्फ कति क्षेत्रफल पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि जग्गामा बाटो छ/छैन भने रस्सी वा फिल्डबुकको आधारमा जाँच गर्नुपर्छ। व्यवहारमा बाटो नभएको जग्गा किन्दा भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ।

त्यसैगरी, अदालत, बैंक वा अन्य कुनै निकायमा जग्गा रोक्का वा धितो राखिएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मालपोत कार्यालयमा गएर बुझ्नुपर्छ। रोक्का भएको जग्गा किनबेच गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन। साथै, जग्गामा मोही लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि फिल्डबुक तथा मालपोत अभिलेखबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ।

जग्गाको सीमाना स्पष्ट हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। चारकिल्ला स्पष्ट नभएको वा छिमेकीसँग सीमा विवाद भएको जग्गा किनबेच गर्दा भविष्यमा झन्झट आउन सक्छ। त्यसैले नक्सा अनुसार फिल्डमा गएर सीमाना यकिन गरी रेखांकन गराउनु राम्रो हुन्छ। स्थानीय छिमेकीसँग बुझ्दा पनि धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ।

घर वा टहरा भएको जग्गा खरिद गर्दा भने स्वामित्व हस्तान्तरण स्पष्ट भएको लिखतमा खुलाउनुपर्छ। साथै, जग्गा रेकर्डमा गुठीको नाममा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि जाँच गर्नु जरुरी हुन्छ। गुठीको जग्गा किनबेचमा विशेष कानुनी प्रक्रिया लाग्ने भएकाले सावधानी आवश्यक हुन्छ।

जग्गा खरिद गर्दा जग्गाको वर्ग (कृषि, आवास, व्यावसायिक) के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। भविष्यमा घर बनाउने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना छ भने वर्गीकरण मिलेको हुनु अनिवार्य हुन्छ। नक्सा, लालपुर्जा र वास्तविक क्षेत्रफल एकआपसमा मिलेको छ कि छैन भन्ने अन्तिम पुष्टि गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, लिखत पास भएपछि संशोधन गर्न झन्झटिलो हुने भएकाले सबै कागजात र कानुनी प्रक्रिया राम्ररी बुझेर मात्र जग्गा खरिद गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। आवश्यक परे कानुनी विज्ञ वा सर्वेक्षकको सल्लाह लिनु सुरक्षित हुन्छ। सावधानीपूर्वक गरिएको निर्णयले भविष्यमा आउने धेरै समस्या र आर्थिक क्षति बचाउन सक्छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले नेपालमा गहिरो जरा गाडेर बसेको नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादको अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई कडा आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यी प्रवृत्तिहरूलाई देशको विकासमा बाधा पुर्‍याउने “भाइरस” का रूपमा चित्रण गरे।

पुनका अनुसार नेपालमा नातावाद र कृपावाद कुनै नयाँ समस्या होइन। उनले नेपाल एकीकरणपछिको कालखण्डदेखि नै यस्तो प्रवृत्ति सुरु भएको उल्लेख गर्दै राणा शासन, २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६३ सालको जनआन्दोलनजस्ता ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार, यस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरूले राजनीतिक संरचना परिवर्तन गरे पनि व्यवहार र संस्कारमा सुधार ल्याउन असफल भएको देखिन्छ।

उनले विशेष गरी वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ सरकार र नयाँ सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। पुनले स्पष्ट रूपमा भने कि अबका दिनमा कुनै पनि नेता वा मन्त्रीले आफ्ना नातागोता, आफन्त वा इष्टमित्रलाई लाभ पुग्ने गरी नियुक्ति गर्ने कार्य रोकिनुपर्छ। यस्ता गतिविधिले अल्पकालीन लाभ देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक दल र नेताहरूलाई नै घाटा हुने उनको तर्क थियो।

उनको भनाइले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षताको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ। नातावाद र कृपावादको अन्त्य नगरी देशमा सुशासन र दिगो विकास सम्भव नहुने धारणा उनले राखे।

अन्त्यमा, महावीर पुनको अभिव्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई आत्मसमीक्षा गर्न र जनताको विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यदि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएमा, यसले भविष्यमा अझ ठूलो राजनीतिक र सामाजिक चुनौती निम्त्याउने संकेत पनि उनले दिएका छन्।

 

नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार सम्हालेको छोटो समयमै फरक शैली अपनाएका छन्। पद सम्हालेको १० दिनमै उनले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई एकैपटक सामूहिक रूपमा भेट्ने कार्यक्रम तय गर्नुले कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ संकेत दिएको छ। यसअघि नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूले पालैपालो, छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। तर यसपटक उक्त प्रचलनलाई तोड्दै सामूहिक संवादको माध्यम रोजिनु, आधुनिक र पारदर्शी कूटनीतिक अभ्यासतर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यस सामूहिक भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ, जसले यस पहललाई अझ संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। एकै स्थानमा सबै राजदूतहरूसँग संवाद गर्दा आपसी समन्वय बढ्नुका साथै नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कदमले कूटनीतिक पारदर्शिता मात्र होइन, समय र स्रोतको समेत प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ। साथै, विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूबीच एकैपटक संवाद हुँदा बहुपक्षीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पनि बढ्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो पहललाई नेपालले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासलाई आधुनिक बनाउँदै नयाँ सोच र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 🇳🇵

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय द्वारा जारी गरिएको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयले नेपालमा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई आधुनिक, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा ठूला सुधार कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार “Delivery Based Governance” लागू गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गरिने भएको छ, जसअन्तर्गत नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराइनेछ। साथै, परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक कुरियर सेवामा रूपान्तरण गरी आवश्यक कागजातहरू नागरिकको घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ, जसले सेवा लिनको लागि कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या घटाउनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पनि तीव्र बनाउँदै नयाँ लाइसेन्स २४ घण्टाभित्र छाप्ने र बाँकी रहेका लाखौँ लाइसेन्स निश्चित समयभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मोबाइल सेवामा सुधार गर्दै PAYG (Pay-As-You-Go) र Subscription Model लागू गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई पारदर्शी र सहज सेवा अनुभव दिनेछ। यसका साथै, २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने, 4G सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने, र “One-Time KYC” प्रणाली लागू गरी ग्राहकले बारम्बार विवरण दिनुपर्ने झन्झट हटाइने योजना छ। eSIM लगायतका दूरसञ्चार सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइनेछ भने नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा “One Stop Service” स्थापना गरी विभिन्न सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सम्बन्धी नीतिहरू पनि छिट्टै तयार गरिनेछ। समग्रमा, नेपाल सरकार को यो पहलले डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 मेरो कित्ता प्रणालीबाट घरमै बसेर जग्गाको नक्सा, किट्टा विवरण र क्षेत्रफल जानकारी कसरी लिन सकिन्छ? अनलाइन आवेदन, भुक्तानी र डाउनलोड गर्ने पूरा प्रक्रिया सरल भाषामा 

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको मेरो कित्ता प्रणाली आम नागरिकका लागि निकै उपयोगी डिजिटल सेवा हो, जसलाई Department of Survey Nepal ले सञ्चालन गरेको हो। यस सेवा मार्फत अब जग्गाको नक्सा, किट्टा विवरण, क्षेत्रफल जस्ता कामका लागि नापी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ र घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ। प्रयोगकर्ताले merokitta.dos.gov.np वेबसाइटमा खाता बनाएर आफ्नो नागरिकता र जग्गा विवरण भरी सेवा अनुरोध गर्न सक्छन्, त्यसपछि शुल्क अनलाइन माध्यमबाट Connect IPS, eSewa वा Khalti प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ। भुक्तानीपछि SMS मार्फत निवेदन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी आउँछ र करिब ३ कार्यदिनभित्र नक्सा तयार भएपछि डाउनलोड लिंक प्राप्त हुन्छ, जसलाई सजिलै डाउनलोड वा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यस सेवाले समय बचत, लाइन बस्नु नपर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया र घरमै बसेर सेवा लिन सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ, जसले सामान्य नागरिकको काम निकै सजिलो बनाएको छ।

 गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना : सेवाग्राहीका समस्या समाधानमा नयाँ पहल

नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं ले सेवाग्राहीका गुनासो सुनुवाइ तथा समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन “गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र” मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवा, कार्यप्रक्रिया र नतिजासँग सम्बन्धित गुनासोहरू व्यवस्थित रूपमा संकलन, वर्गीकरण र सम्बन्धित पदाधिकारीबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था सुदृढ बनाइएको हो।

सूचनाअनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या, सुझाव वा गुनासो अब सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्न सक्नेछन्। गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्राप्त गुनासोलाई प्राथमिकता अनुसार अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नेछ। यस कदमले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

गुनासो दर्ताका लागि मन्त्रालयले विभिन्न माध्यम उपलब्ध गराएको छ। सेवाग्राहीले इमेल, फोन, WhatsApp/Viber वा QR कोड स्क्यान गरी गुनासो पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख उपसचिव श्री विवेक घिमिरे सहितका सहजीकरण टोलीलाई सम्पर्क गरी आवश्यक जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो पहलले सार्वजनिक सेवामा देखिने ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत समस्या र सेवाग्राहीका अनुभव सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, सेवाग्राहीबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई नीति तथा कार्यान्वयन सुधारका लागि आधार बनाइने जनाइएको छ।

यस व्यवस्थाबाट नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने तथा “व्यवस्थित र जिम्मेवार प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।