Reinforce Nepal

  संक्षेप (Summary): अर्थ मन्त्रालय ले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लागू गरिसकेको भए पनि केही सार्वजनिक संस्थाहरूमा अझै पुरानै पेन्सन तथा उपदान प्रणाली चलिरहेको देखिएकोले यो पत्र जारी गरिएको हो। मुख्य निर्णयहरू: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन–उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने। सबै मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने। यदि लागू नगरेमा त्यसबाट सिर्जना हुने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सरकार स्वयंले नबेहोर्ने स्पष्ट गरिएको छ। यस निर्णय अनुसार अब सार्वजनिक संस्थाहरूमा नयाँ नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि पुरानो पेन्सन प्रणाली हटाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ।

नेपालमा जग्गा किनबेच जीवनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक निर्णयमध्ये एक मानिन्छ। तर आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक जाँच नगरी जग्गा किन्दा भविष्यमा विवाद, ठगी वा कानुनी समस्या आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले जग्गा खरिद गर्नु अघि प्रत्येक व्यक्तिले केही महत्वपूर्ण पक्षहरू अनिवार्य रूपमा बुझ्न र पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिले जग्गा बिक्री गर्ने वास्तविक व्यक्ति नै जग्गाको मालिक हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। विक्रेता र जग्गाधनी एउटै व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्न नागरिकता, लालपुर्जा तथा मालपोत कार्यालयको अभिलेख जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ। साथै, कित्ताको मोहर, फोटो र तीनमुखे टिक ठीक भए/नभएको पनि हेर्नुपर्छ। यसले नक्कली कागजात प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। जग्गाको नक्सा र क्षेत्रफल पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। कित्ताबाट लिने जग्गा नक्सामा देखिएको क्षेत्रफलसँग मिल्छ कि मिल्दैन, कुन दिशातर्फ कति क्षेत्रफल पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि जग्गामा बाटो छ/छैन भने रस्सी वा फिल्डबुकको आधारमा जाँच गर्नुपर्छ। व्यवहारमा बाटो नभएको जग्गा किन्दा भविष्यमा ठूलो समस्या आउन स...

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले नेपालमा गहिरो जरा गाडेर बसेको नातावाद, कृपावाद र चाकरीवादको अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई कडा आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यी प्रवृत्तिहरूलाई देशको विकासमा बाधा पुर्‍याउने “भाइरस” का रूपमा चित्रण गरे। पुनका अनुसार नेपालमा नातावाद र कृपावाद कुनै नयाँ समस्या होइन। उनले नेपाल एकीकरणपछिको कालखण्डदेखि नै यस्तो प्रवृत्ति सुरु भएको उल्लेख गर्दै राणा शासन, २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६३ सालको जनआन्दोलनजस्ता ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार, यस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरूले राजनीतिक संरचना परिवर्तन गरे पनि व्यवहार र संस्कारमा सुधार ल्याउन असफल भएको देखिन्छ। उनले विशेष गरी वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ सरकार र नयाँ सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। पुनले स्पष्ट रूपमा भने कि अबका दिनमा कुनै पनि नेता वा मन्त्रीले आफ्ना नातागोता, आफन्त वा इष्टमित्रलाई लाभ पुग्ने गरी नियुक्ति गर्ने कार्य रोकिनुपर्छ। यस्ता गतिविधिले अल्पकालीन ला...

  नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार सम्हालेको छोटो समयमै फरक शैली अपनाएका छन्। पद सम्हालेको १० दिनमै उनले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई एकैपटक सामूहिक रूपमा भेट्ने कार्यक्रम तय गर्नुले कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ संकेत दिएको छ। यसअघि नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूले पालैपालो, छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। तर यसपटक उक्त प्रचलनलाई तोड्दै सामूहिक संवादको माध्यम रोजिनु, आधुनिक र पारदर्शी कूटनीतिक अभ्यासतर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस सामूहिक भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ, जसले यस पहललाई अझ संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। एकै स्थानमा सबै राजदूतहरूसँग संवाद गर्दा आपसी समन्वय बढ्नुका साथै नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कदमले कूटनीतिक पारदर्शिता मात्र होइन, समय र स्रोतको समेत प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ। साथै, विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूबीच एकैपटक ...

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय द्वारा जारी गरिएको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयले नेपालमा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई आधुनिक, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा ठूला सुधार कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार “Delivery Based Governance” लागू गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गरिने भएको छ, जसअन्तर्गत नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराइनेछ। साथै, परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक कुरियर सेवामा रूपान्तरण गरी आवश्यक कागजातहरू नागरिकको घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ, जसले सेवा लिनको लागि कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या घटाउनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पनि तीव्र बनाउँदै नयाँ लाइसेन्स २४ घण्टाभित्र छाप्ने र बाँकी रहेका लाखौँ लाइसेन्स निश्चित समयभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मोबाइल सेवामा सुधार गर्दै PAYG (Pay-As-You-Go) र Subscription Model लागू गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई पारदर्शी र सहज सेवा अनुभव दिनेछ। यसका साथै, २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री बन...

 मेरो कित्ता प्रणालीबाट घरमै बसेर जग्गाको नक्सा, किट्टा विवरण र क्षेत्रफल जानकारी कसरी लिन सकिन्छ? अनलाइन आवेदन, भुक्तानी र डाउनलोड गर्ने पूरा प्रक्रिया सरल भाषामा  नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको मेरो कित्ता  प्रणाली आम नागरिकका लागि निकै उपयोगी डिजिटल सेवा हो, जसलाई Department of Survey Nepal ले सञ्चालन गरेको हो। यस सेवा मार्फत अब जग्गाको नक्सा, किट्टा विवरण, क्षेत्रफल जस्ता कामका लागि नापी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ र घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ। प्रयोगकर्ताले merokitta.dos.gov.np वेबसाइटमा खाता बनाएर आफ्नो नागरिकता र जग्गा विवरण भरी सेवा अनुरोध गर्न सक्छन्, त्यसपछि शुल्क अनलाइन माध्यमबाट Connect IPS, eSewa वा Khalti प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ। भुक्तानीपछि SMS मार्फत निवेदन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी आउँछ र करिब ३ कार्यदिनभित्र नक्सा तयार भएपछि डाउनलोड लिंक प्राप्त हुन्छ, जसलाई सजिलै डाउनलोड वा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यस सेवाले समय बचत, लाइन बस्नु नपर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया र घरमै बसेर सेवा लिन सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ, जसले सामान्य नागरिकको काम निकै सज...

  गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना : सेवाग्राहीका समस्या समाधानमा नयाँ पहल नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं ले सेवाग्राहीका गुनासो सुनुवाइ तथा समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन “गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र” मार्फत नयाँ व्यवस्था लागू गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने सेवा, कार्यप्रक्रिया र नतिजासँग सम्बन्धित गुनासोहरू व्यवस्थित रूपमा संकलन, वर्गीकरण र सम्बन्धित पदाधिकारीबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था सुदृढ बनाइएको हो। सूचनाअनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या, सुझाव वा गुनासो अब सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्न सक्नेछन्। गुनासो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्राप्त गुनासोलाई प्राथमिकता अनुसार अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नेछ। यस कदमले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। गुनासो दर्ताका लागि मन्त्रालयले विभिन्न माध्यम उपलब्ध गराएको छ। सेवाग्राहीले इमेल, फोन, W...

 अक्टोबर २०२२ मा Bicol University (Philippines) को इन्जिनियरिङ कलेजले मध्यावधि परीक्षामा एक अनौठो नियम लागू गर्‍यो—विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिँदा “anti-cheating” हेडगियर लगाउनु पर्ने। सामान्यतया कडा निगरानी र सजायको व्यवस्था गर्ने अभ्यासको सट्टा यो नियमलाई सिर्जनात्मक चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले परीक्षा वातावरणलाई एकदम फरक र रोचक बनायो। कार्डबोर्डदेखि एग ट्रेसम्म: कल्पनाशील हेल्मेटको बाढी नियम लागू भएपछि विद्यार्थीहरूले कार्डबोर्ड, कागज, अन्डाको ट्रे, टेप जस्ता सामान्य सामग्री प्रयोग गर्दै अनौठा हेल्मेट तयार गरे। कसैले अन्तरिक्ष यात्रीजस्तो बाक्लो बक्स डिजाइन बनाए भने कसैले अग्ला टावरजस्ता हेल्मेट तयार गरे, जसले डेस्कमा बस्दा पनि मुस्किलले ठाउँ पायो। परीक्षा हल एक किसिमको सृजनात्मक प्रदर्शनी जस्तै देखिन थालेको थियो। दण्ड होइन, सिर्जनात्मक समाधान यो अवधारणा एक प्राध्यापकले प्रस्ताव गरेका थिए। उद्देश्य थियो—विद्यार्थीहरूबीच नक्कल रोक्नु, तर तनाव कम गर्नु। हेल्मेटलाई मौलिकता र डिजाइनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो, जसले एउटा साधारण नियमलाई वास्तविक इन्जिनियरिङ समस्या...

 राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानअनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरी मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्दै सरकारलाई औपचारिक रूपमा पूर्णता दिइएको हो। नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा श्री वालन्द्र शाह नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। यससँगै विभिन्न क्षेत्र समेट्ने गरी अन्य मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्य र जिम्मेवारी सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्ले लाई दिइएको छ भने गृह मन्त्रालय श्री सुदन गुरुङ ले सम्हाल्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय श्री शिशिर खनाल लाई दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी श्री सुमित लम्साल लाई प्रदान गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय श्री विजयनाथ श्रेष्ठ ले सम्हाल्ने भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त...

  पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अदालतमा बयान: “दोषी उम्किनु हुँदैन” काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री KP Sharma Oli ले अदालतमा दिएको बयान सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् भने निष्पक्ष छानबिनको माग पनि गरेका छन्। ओलीले आफ्नो बयानमा प्रधानमन्त्रीले सिधै गोली चलाउने आदेश दिने अवस्था नहुने उल्लेख गर्दै आफू कुनै दोषमा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। आपतकालीन अवस्थामा सेनासँग सहयोग माग्दा अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको र त्यसै कारण अन्ततः राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीको अदालत बयान: मुख्य बुँदाहरू प्रधानमन्त्रीले सिधै गोली चलाउने आदेश दिने अवस्था नहुने भन्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी। आपतकालीन अवस्थामा सेनासँग अपेक्षित समन्वय नभएको र त्यसै कारण राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख। भीडमा मानिसको मृत्यु भएको घटनाप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै गम्भीर छानबिनको माग। निषेधाज्ञा किन तोडियो र द्वन्द्व किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको भनाइ। ...

  मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू: डिजिटल ऋणदेखि दुई दिन बिदासम्म ठूला घोषणा काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक, प्रशासनिक, ऊर्जा तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रशासनिक सुधार र इन्धन संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै सात वटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत सरकारले डिजिटल नेपाल रूपान्तरण कार्यक्रम अघि बढाउन Asian Development Bank र World Bank बाट करिब ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले डिजिटल सेवा विस्तार, सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी, दिगो र समावेशी वित्त परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि स्वीकृत गरिएको छ। यस परियोजनाले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायको वित्तीय पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासनिक सुधारतर्फ, सरकारले Government of Nepal अन्तर्गतका सबै मन्...

  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका लागि लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा सम्पन्न नेपालको प्रतिष्ठित सरकारी संस्था लोक सेवा आयोग ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड का प्राविधिक, सिभिल, पाँचौँ तह (सब–इन्जिनियर/अ.स.) पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा सम्पन्न गरेको छ। “सेवा सम्बन्धी” विषय समेटिएको यो प्रश्नपत्रले उम्मेदवारहरूको प्राविधिक ज्ञान, व्यवहारिक क्षमता तथा सेवा–सम्बन्धी अवधारणामा पकड परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। परीक्षा दुई घण्टा ३० मिनेट समयावधिको रहेको थियो भने कुल १०० पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको थियो। प्रश्नपत्रलाई Section “A” (४५ अंक) र Section “B” (५५ अंक) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो। पहिलो खण्डमा भवन निर्माण, सामग्री इन्जिनियरिङ, संरचनात्मक आधारभूत अवधारणा र रेट एनालाइसिस जस्ता विषयहरू समेटिएका थिए। एकतले भवनको वर्किङ ड्रइङमा प्रयोग हुने डाइमेन्सन लाइन, Rapid Hardening Portland Cement, ultimate strength र factor of safety, short column र long column बीचको भिन्नता, तथा फाउन्डेसनका कार्यहरूजस्ता प्रश्नहरू समावेश थिए। त्यस्तै दोस्रो खण्डमा ...

 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) ले तह–५ अन्तर्गत खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्न सेवा/समूह र पद विशेषगरी प्राविधिक सेवा (Civil Sub Engineer) का लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ, जससँगै लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूलाई आगामी अन्तर्वार्ता चरणका लागि तयारी गर्न आग्रह गरिएको छ; अन्तर्वार्तामा सहभागी हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र, अनुभव सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक ज्ञान तथा खानेपानी र पूर्वाधारसम्बन्धी समसामयिक जानकारी तयार राख्न सुझाव दिइएको छ भने सफल उम्मेदवारहरू अन्तिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछन्, यस अवसरमा सबै सफल उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक बधाई तथा अन्तर्वार्ताका लागि शुभकामना व्यक्त गरिएको छ।  KUKL result, Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited result, तह ५ नतिजा, Sub Engineer result Nepal, Civil Sub Engineer KUKL, KUKL written exam result, खानेपानी लिमिटेड नतिजा, Nepal engineering jobs, KUKL interview notice

नेपालको प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई अझ प्रभावकारी, गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी बनाउने लक्ष्यसहित माननीय मन्त्री Sasmit Pokharel ले Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) को कार्यालयमा औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ। यस महत्वपूर्ण भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले CTEVT का चलिरहेका कार्यक्रम, उपलब्धि, चुनौती र भावी योजनाबारे विस्तृत जानकारी लिनुका साथै सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्नुभएको थियो।

 📢 ७८ शाखा अधिकृत स्थानीय तहमा खटाइए — प्रशासन सुधारतर्फ ठूलो कदम काठमाडौं — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा ७८ जना शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (Chief Administrative Officer) को रूपमा खटाएको छ। स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

  सरकारी सूचना र विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र पारदर्शिता कायम गर्न नयाँ कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै सबै सरकारी निकायहरूलाई आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयले विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र (टेन्डर) र अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी सूचनाहरूको व्यवस्थापनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ । निर्णयका मुख्य प्रावधानहरू: प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णयानुसार जारी गरिएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:  * सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रयोग: अबदेखि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुने सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना र विज्ञापनहरू अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।  * सीधा भुक्तानी प्रणाली: विज्ञापन ...

  सरुवा भएर खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कडा चेतावनी : “मार्ग प्रशस्त गर्नु, अर्को आउँछ” काठमाडौँ — सरुवा भएर खटाइएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीहरूलाई सरकारले कडा सन्देश दिएको छ। जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सरकारले जहाँ खटाए पनि जानुपर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले सरुवा अस्वीकार गर्ने कर्मचारीहरूलाई “मार्ग प्रशस्त गर्न” चेतावनी दिएकी हुन्। उनका अनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने छुट कसैलाई छैन। ६९ जना उच्च कर्मचारीको सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले पछिल्ला दुई दिनमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको छ। सोमबार : ६३ जना उपसचिवको सरुवा मङ्गलबार : ६ जना सहसचिवको सरुवा यी कर्मचारीहरू विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन रहेका नगरपालिका र उपमहानगरपालिका मा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौं बाहिर जान आनाकानी लामो समयदेखि धेरै स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए। तर केही कर्मचारीहरूले काठमाडौं बाहिर जान आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले कडा निर्णय लिएको हो। मन्त्री रावलले ...

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार दिउँसो भएको एक महत्वपूर्ण भेटघाटले निर्माण क्षेत्रको पुरानो समस्यामाथि नयाँ आशा जगाएको छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र भुक्तानी समस्याले वर्षौँदेखि ग्रस्त रहेको पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको हो। यस भेटमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का पदाधिकारीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए। उनीहरूले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सुनिल लम्साल लाई मंगलबार हुने महासंघको अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा दिएका थिए। तर यो सामान्य निमन्त्रणा भेटघाटभन्दा फरक मोडमा पुग्यो। अधिवेशनको निमन्त्रणा अस्वीकार, तर ठूलो सन्देश महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ले मन्त्रीलाई बधाई दिँदै अधिवेशनमा उपस्थित हुन आग्रह गरे। तर मन्त्री लम्सालले नम्रतापूर्वक निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दै स्पष्ट कारण प्रस्तुत गरे—“कारण तपाईंहरूकै क्षेत्रसँग जोडिएको छ।” यसपछि मन्त्रीले सीधा प्रश्न गरे: पूर्वाधार निर्माण किन समयमै सकिँदैन? कोठामा मौनता छायो। यही मौनतालाई तोड्दै मन्त्रीले आफू नै उत्तर दिए— मुख्य कारण घुसखोरी हो। घुसखोरी अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव मन्त्री लम्सालले स्प...

 नेपालमा विकास आयोजना किन वर्षौंदेखि अलपत्र पर्छन्? किन एउटै सडक बनाउन दशक लाग्छ? किन लागत दोब्बर–तेब्बर हुन्छ? यी प्रश्नहरू धेरै समयदेखि नागरिकको मनमा छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न अब Government of Nepal ले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। यो निर्णयले नेपालको विकास मोडेलमै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने संकेत दिएको छ। नेपालमा ठेक्का प्रणाली किन विवादित बन्यो? यदि तपाईंले वरिपरि हेर्नुभयो भने, अधुरो सडक, निर्माणाधीन पुल, वर्षौँदेखि नबनेका सरकारी भवनहरू देख्न गाह्रो छैन। समस्या एउटै छ — ढिलासुस्ती र असफल ठेक्का प्रक्रिया । ठेकेदारले काम लिने तर समयमै पूरा नगर्ने, पटक–पटक म्याद थपिने, लागत बढिरहने र अन्त्यमा गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। परिणाम? जनताले सेवा पाउँदैनन्, सरकारको खर्च बढ्छ, र विकासको गति सुस्त हुन्छ। यही चक्र तोड्न सरकार अब प्रत्यक्ष निर्माणमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। सरकारी निर्माण कम्पनी: के हो यो नयाँ योजना? सरकारको योजना सरल छ तर प्रभाव ठूलो हुन सक्छ — अब केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना सरकार आफैले निर्माण...

#PPSCआज भएको #प्रदेश लोक सेवा आयोग, #गण्डकी प्रदेश दोस्रो पत्र🔥  सब- इन्जिनियर 👷🙅 इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, एकीकृत उपसमूह, सहायक पाँचौं तह, सव-इञ्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 👉Keep Loving & Keep Supporting 💕  #AnswerKey #sudurpashchim #ppscsudurpashim #subengineer #5thlevel गण्डकी प्रदेश स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सब–इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा परीक्षा मिति: २०८१/१२/१४ समय: २ घण्टा ४५ मिनेट             पूर्णाङ्क: १०० पत्र: द्वितीय निम्न प्रश्नहरुको उत्तर Section अनुसार छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तरपुस्तिका रद्द हुनेछ। Section – A 1. What do you mean by Extra Widening ? Find the total pavement width required for four lane road on the horizontal radius of 100 m. The design speed 95 Kmph and length of longest wheel base is 5 m. [1+4=5] 2. Describe the types of foundations used in buildings and their suitability. [5] 3. Describe briefly singly reinforced section an...