नेपालमा विकास आयोजना किन वर्षौंदेखि अलपत्र पर्छन्? किन एउटै सडक बनाउन दशक लाग्छ? किन लागत दोब्बर–तेब्बर हुन्छ? यी प्रश्नहरू धेरै समयदेखि नागरिकको मनमा छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न अब Government of Nepal ले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। यो निर्णयले नेपालको विकास मोडेलमै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने संकेत दिएको छ।
नेपालमा ठेक्का प्रणाली किन विवादित बन्यो?
यदि तपाईंले वरिपरि हेर्नुभयो भने, अधुरो सडक, निर्माणाधीन पुल, वर्षौँदेखि नबनेका सरकारी भवनहरू देख्न गाह्रो छैन। समस्या एउटै छ — ढिलासुस्ती र असफल ठेक्का प्रक्रिया।
यही चक्र तोड्न सरकार अब प्रत्यक्ष निर्माणमा प्रवेश गर्न चाहन्छ।
सरकारी निर्माण कम्पनी: के हो यो नयाँ योजना?
सरकारी स्वामित्वमा स्थापना हुने यो कम्पनीले निम्न क्षेत्रमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ:
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
- रणनीतिक सडक र पुल
- सरकारी भवन तथा आवास
- ऊर्जा तथा जलविद्युत् परियोजना
- विपद् पुनर्निर्माण कार्य
यसको अर्थ, सबै काम निजी ठेकेदारलाई मात्र जिम्मा दिने पुरानो मोडेल विस्तारै परिवर्तन हुनेछ।
यसले किन फरक पार्न सक्छ?
1️⃣ समयमै काम सकिने सम्भावना
सरकारी कम्पनी सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनेछ। काम ढिलो भएमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ। “म्याद थप्दै जाने” संस्कृति कम हुन सक्छ।
2️⃣ लागत नियन्त्रण
निजी कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नाफा हुन्छ, तर सरकारी कम्पनीको लक्ष्य सेवा र परिणाम हुनेछ। यसले अनावश्यक लागत वृद्धि घटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
3️⃣ नेपाली प्राविधिकलाई अवसर
देशका इन्जिनियर, प्राविधिक र कामदारले ठूलो स्तरका परियोजनामा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आफ्नै निर्माण क्षमता बढाउनेछ।
4️⃣ विपद् बेला तुरुन्त काम
भूकम्प, बाढी वा पहिरोपछि पुनर्निर्माण सुरु गर्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्दैन। सरकारी कम्पनी तत्काल मैदानमा उत्रन सक्छ।
तर चुनौती पनि कम छैन
यो योजना सफल हुन सजिलो भने छैन। केही वास्तविक चुनौतीहरू छन्:
- राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिनु
- दक्ष व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु
- पारदर्शिता कायम राख्नु
- निजी क्षेत्रसँग सन्तुलित सहकार्य गर्नु
यदि कम्पनी पनि अन्य सरकारी संस्थाजस्तै ढिलो र जटिल बन्यो भने अपेक्षित परिवर्तन आउन गाह्रो हुनेछ।
निजी क्षेत्रको भूमिका समाप्त हुन्छ?
अन्तिम विचार
नेपालमा विकास ढिलो हुनुको मुख्य कारण प्रणालीगत समस्या हो। अब सरकार आफैं निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भनेको ठूलो नीतिगत परिवर्तन हो।
