सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय द्वारा जारी गरिएको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयले नेपालमा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई आधुनिक, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा ठूला सुधार कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार “Delivery Based Governance” लागू गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गरिने भएको छ, जसअन्तर्गत नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाहरू एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराइनेछ। साथै, परम्परागत हुलाक सेवालाई आधुनिक कुरियर सेवामा रूपान्तरण गरी आवश्यक कागजातहरू नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ, जसले सेवा लिनको लागि कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या घटाउनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पनि तीव्र बनाउँदै नयाँ लाइसेन्स २४ घण्टाभित्र छाप्ने र बाँकी रहेका लाखौँ लाइसेन्स निश्चित समयभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मोबाइल सेवामा सुधार गर्दै PAYG (Pay-As-You-Go) र Subscription Model लागू गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई पारदर्शी र सहज सेवा अनुभव दिनेछ। यसका साथै, २५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरूलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने, 4G सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने, र “One-Time KYC” प्रणाली लागू गरी ग्राहकले बारम्बार विवरण दिनुपर्ने झन्झट हटाइने योजना छ। eSIM लगायतका दूरसञ्चार सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइनेछ भने नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा “One Stop Service” स्थापना गरी विभिन्न सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सम्बन्धी नीतिहरू पनि छिट्टै तयार गरिनेछ। समग्रमा, नेपाल सरकार को यो पहलले डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउँदै नागरिकलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
